ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ ।
ਕਿਹਾ: ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।

ਜਲੰਧਰ , 27 ਜੁਲਾਈ (ਸੋਨੂੰ) : ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਕੜਾ ਉਤਾਰਣ ਲਈ ਆਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈ ਰਾਜਪਾਲ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਕਾਰ ਉਤਾਰਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਆ ਕਿ ਰਾਸਜਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇ।