ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ  ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ |

ਜਲੰਧਰ 14 ਜੂਨ (ਸੋਨੂੰ) : - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 4,727 ਗ਼ਰੀਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ), ਦਾ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ  ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੀਜ ਨਿਗਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ( ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ),ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ   ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਦੀਸ ਸਮਰਾਏ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਲ, 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਚੇਰੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ  ਸਮਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਚੇਰੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਮੂਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਜਾਂ ਨਾ ਟਾਲਣਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਮਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।