ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਬਜੂਦ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਜਵਾਬ:ਪ੍ਰੋ ਅਨੁਰਾਧਾ 

ਜਲੰਧਰ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਸੋਨੂੰ) ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲੀਆ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨ-ਹਟਾਉਣ, ਨਾਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ “unauthorised” ਅਤੇ “illegal” ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। 
ਪ੍ਰੋ. ਅਨੁਰਾਧਾ ਬੰਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
• 14 ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ?
• ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ?
• ਵੋਟਰ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ?
• ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ?
• ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਕਿਉਂ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ “ਵੋਟ ਚੋਰੀ” ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਵੋਟ ਚੋਰੀ” ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ; ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

  ਅਨੁਰਾਧਾ ਬੰਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਵੋਟਰ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”