ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਲਦ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਜਲੰਧਰ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 21 ਸਤੰਬਰ (ਸੋਨੂੰ) : ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਵਿਸ਼ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਕ ਯੋਗ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਰਵਿਸ਼ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Sukdeb Saha ਬਨਾਮ State of Andhra Pradesh ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਵਿਸ਼ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਸਲਰ ਕੋਈ ਵਿਲਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਬੁਲਿੰਗ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਲੇਪਣ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਵਿਸ਼ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆਕ ਅਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।