पंजाब में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की ड्राफ्ट मतदाता सूची सामने आते ही चुनावी राजनीति का गणित नए सिरे से चर्चा में आ गया है। मतदाता सूचियों की समीक्षा का उद्देश्य अगर अपात्र, डुप्लीकेट, स्थानांतरित या मृत मतदाताओं के नाम हटाकर सूची को अधिक शुद्ध बनाना है, तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए जरूरी कदम है। लेकिन पंजाब जैसे राजनीतिक रूप से सक्रिय राज्य में लाखों नामों का सूची से बाहर होना केवल प्रशासनिक कवायद नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है।

SIR के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में करीब 20.66 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर हुए हैं। प्रति विधानसभा सीट औसतन करीब 17,500 नामों का हटना कई सीटों पर पिछले चुनाव में जीत के अंतर से कहीं अधिक है। यही आंकड़ा राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण बन रहा है।

75 विधानसभा सीटों पर पड़ सकता है असर

पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से करीब 75 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं, जहां मतदाता सूची में हुए बदलाव चुनावी नतीजों के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। खास तौर पर उन सीटों पर इसका असर अधिक दिखाई दे सकता है जहां पिछली बार जीत और हार के बीच अंतर बेहद कम था।

2022 के विधानसभा चुनाव में 35 सीटों पर हार-जीत का अंतर 10 हजार वोट से कम रहा था। इनमें कई सीटों पर जीत का अंतर 2 हजार से 8 हजार वोट के बीच था। ऐसे में अगर किसी सीट पर हजारों वास्तविक मतदाताओं के नाम केवल तकनीकी या दस्तावेजी कारणों से सूची से बाहर हुए हैं, तो सवाल सिर्फ चुनावी गणित का नहीं, बल्कि मतदाता के अधिकार का भी है।

छह बड़े जिलों में बदल सकता है समीकरण

SIR के दौरान सबसे ज्यादा वोट कटने वाले छह बड़े जिलों में कुल 52 विधानसभा सीटें आती हैं। 2022 के चुनावी परिणामों को देखें तो इनमें आम आदमी पार्टी के पास 39, कांग्रेस के पास 11 और अकाली दल के पास 2 सीटें थीं, जबकि भाजपा इन सीटों पर कोई सीट नहीं जीत सकी थी।

इसलिए इन क्षेत्रों में मतदाता सूची में हुआ बड़ा बदलाव मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। खासकर उन दलों के लिए चुनौती ज्यादा होगी जिनका संगठन और चुनावी अभियान शहरी, प्रवासी तथा अस्थायी मतदाता वर्ग के बीच मजबूत रहा है।

प्रवासी मजदूरों और किराएदारों के वोट सबसे बड़ा सवाल

लुधियाना, जालंधर और मोहाली जैसे औद्योगिक एवं व्यावसायिक केंद्रों में दूसरे राज्यों से आए मजदूरों और किराएदारों की बड़ी आबादी रहती है। इनमें से बहुत से लोग रोजगार के लिए एक शहर से दूसरे शहर में आते-जाते रहते हैं। ऐसे में पते में बदलाव, सीमित अवधि तक किसी स्थान पर रहना या दस्तावेजों से जुड़ी कमियों के कारण मतदाता सूची में उनका नाम प्रभावित होना स्वाभाविक है।

लेकिन यहां चुनाव आयोग और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की है कि फर्जी या डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाने की प्रक्रिया में कोई वास्तविक मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए। किसी मतदाता का नाम हटाना जितना आसान प्रशासनिक आंकड़ा हो सकता है, उतना ही गंभीर यह उस व्यक्ति के लोकतांत्रिक अधिकार के लिए है।

विदेश गए युवाओं के नाम भी बने मुद्दा

अमृतसर, जालंधर, पटियाला और गुरदासपुर जैसे जिलों से बड़ी संख्या में युवा विदेश गए हैं। यदि ऐसे मतदाताओं के नाम अब भी स्थानीय मतदाता सूची में दर्ज थे और वे लंबे समय से यहां मतदान नहीं कर रहे थे, तो सूची का पुनरीक्षण जरूरी हो जाता है। लेकिन ऐसे मामलों में भी वास्तविक स्थिति की पुष्टि और उचित प्रक्रिया का पालन महत्वपूर्ण है।

लोकतंत्र में मतदाता सूची केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होती। यह उस नागरिक की चुनावी पहचान और उसके मताधिकार का आधार होती है। इसलिए नाम हटाने और नाम जोड़ने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सबसे अहम होनी चाहिए।

राजनीतिक दलों के लिए भी बड़ी चुनौती

SIR के बाद सबसे बड़ी चुनौती अब राजनीतिक दलों के सामने है। जिन पार्टियों का बूथ स्तर का नेटवर्क मजबूत होगा, वे अपने वास्तविक समर्थकों की पहचान कर उन्हें मतदाता सूची में दोबारा शामिल कराने में बेहतर स्थिति में रहेंगी।

यहां बूथ लेवल एजेंटों और कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। राजनीतिक दलों को केवल वोट बैंक की चिंता करने के बजाय यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका कोई वास्तविक मतदाता दस्तावेजी या पते संबंधी कमी के कारण मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए।

फर्जी वोट हटेंगे तो साफ होगी तस्वीर, लेकिन असली वोट न कटें

फर्जी, डुप्लीकेट और एक से अधिक जगह दर्ज मतदाताओं के नाम हटना चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिए सकारात्मक कदम है। इससे चुनाव में वास्तविक मतदाताओं की भूमिका मजबूत होगी और राजनीतिक दलों को भी जमीनी समर्थन का अधिक सटीक आकलन करना पड़ेगा।

लेकिन यही प्रक्रिया तब विवाद का कारण बन सकती है जब वास्तविक मतदाताओं के नाम भी पर्याप्त सत्यापन के बिना सूची से बाहर हो जाएं। इसलिए SIR की सफलता का पैमाना केवल यह नहीं होना चाहिए कि कितने नाम हटाए गए, बल्कि यह भी होना चाहिए कि कितने वास्तविक मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखे गए और जिन्हें गलती से हटाया गया, उन्हें कितनी आसानी से वापस जोड़ा गया।

पंजाब की राजनीति में शुरू होगा नया चुनावी अध्याय

SIR ने फिलहाल राजनीतिक दलों को अपने-अपने वोट बैंक का दोबारा आकलन करने के लिए मजबूर कर दिया है। जिन सीटों पर पिछले चुनाव में जीत का अंतर कुछ हजार वोट था, वहां हजारों मतदाताओं के नामों में बदलाव निश्चित तौर पर चुनावी रणनीति को प्रभावित करेगा।

आने वाले चुनाव में संभव है कि केवल जातीय, क्षेत्रीय या पारंपरिक वोट बैंक ही निर्णायक न रहें। वास्तविक मतदाता, उसका स्थायी पता, उसकी चुनावी भागीदारी और बूथ स्तर पर उसकी मौजूदगी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए।

आखिरकार लोकतंत्र में असली ताकत वोटों की संख्या से ज्यादा सही वोटर की भागीदारी में होती है। पंजाब में SIR अगर फर्जी और डुप्लीकेट नामों को हटाकर वास्तविक मतदाता सूची को मजबूत करता है और साथ ही हर पात्र नागरिक को अपना नाम जांचने तथा गलती सुधारने का पर्याप्त अवसर देता है, तो यह चुनावी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। लेकिन यदि लाखों नामों की छंटनी के बीच वास्तविक मतदाता छूट गए, तो यही प्रक्रिया राजनीतिक बहस के साथ-साथ लोकतांत्रिक चिंता का विषय भी बन जाएगी।