*ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ - ਡਾ. ਕਰਨ ਸੋਨੀ*
पंजाब सरकार की नगर निगम और नगर परिषदों की दुकानों को लेकर बनाई गई मालिकाना हक पॉलिसी पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस काउंसलर बलराज ठाकुर ने पॉलिसी में दुकानों को 20 साल तक बेचने या ट्रांसफर करने पर लगाई गई पाबंदी का विरोध किया है। उन्होंने इस शर्त को गलत और गैर-वाजिब बताते हुए सरकार से इसे तुरंत हटाने की मांग की है। जब सरकार दुकानदारों से दुकानों की पूरी कीमत वसूलकर उन्हें मालिकाना हक देने जा रही है, तो फिर 20 साल तक दुकान बेचने या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करने पर रोक लगाने का कोई शिष्टाचार नहीं है।
पूरी कीमत वसूलने के बाद 20 साल की पाबंदी क्यों?
काउंसलर बलराज ठाकुर ने कहा कि पंजाब सरकार ने नगर निगमों और नगर परिषदों की किराये पर दी गई दुकानों पर लंबे समय से काबिज दुकानदारों को मालिकाना हक देने के लिए पॉलिसी तैयार की है। लेकिन इसमें 20 साल तक दुकान बेचने या ट्रांसफर नहीं करने की शर्त जोड़ दी गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दुकानदार दुकान की पूरी कीमत चुका रहे हैं, तो उन्हें मालिकाना हक देने के बाद इस तरह की पाबंदी लगाना उचित नहीं है। इस शर्त से दुकानदारों को मिलने वाले मालिकाना अधिकार सीमित हो जाएंगे।
सरकार से शर्त हटाने की मांग
बलराज ठाकुर ने पंजाब सरकार से मांग की है कि मालिकाना हक पॉलिसी में शामिल 20 साल की पाबंदी को तत्काल हटाया जाए। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के मालिकाना अधिकार दिए जाने चाहिए, ताकि वे अपनी संपत्ति से जुड़े फैसले स्वतंत्र रूप से ले सकें। इस शर्त को दुकानदारों के हितों के खिलाफ बताते हुए सरकार से पॉलिसी पर दोबारा विचार करने की अपील की है।


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