अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच भारत सरकार ने घरेलू प्राकृतिक गैस और LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को नियंत्रित करने के लिए Essential Commodities Act, 1955 लागू कर दिया है।

सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और तेल आपूर्ति मार्गों में संभावित बाधाओं के कारण वैश्विक स्तर पर LPG और प्राकृतिक गैस की सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है।

गैस की कमी से बचने के लिए उठाया कदम
सरकार के अनुसार मौजूदा हालात को देखते हुए यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि देश में गैस की कमी न हो और आम लोगों की रसोई से लेकर वाहनों तक ईंधन की आपूर्ति बनी रहे।

ईरान और अमेरिका समर्थित इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ रहा है। इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर LPG और प्राकृतिक गैस की सप्लाई चेन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। सरकार ने तेल रिफाइनरियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे LPG का उत्पादन बढ़ाएं ताकि संभावित कमी से निपटा जा सके।

क्या है Essential Commodities Act
Essential Commodities Act, 1955 के तहत केंद्र सरकार को पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और प्राकृतिक गैस जैसी जरूरी वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, भंडारण और कीमतों को नियंत्रित करने का अधिकार मिलता है।

इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जरूरी वस्तुएं आम लोगों को उचित कीमत पर उपलब्ध हों और उनका वितरण संतुलित तरीके से हो। इसके साथ ही यह कानून जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भी लागू किया जाता है।

ESMA से अलग है यह कानून
कई लोग Essential Commodities Act को ESMA से जोड़कर देखते हैं, जबकि दोनों अलग कानून हैं। Essential Services Maintenance Act (ESMA) वर्ष 1968 में लागू किया गया था। इस कानून का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन और बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं को बाधित होने से रोकना है। वहीं Essential Commodities Act मुख्य रूप से जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति और कीमतों को नियंत्रित करने से जुड़ा कानून है।