जून का महीना आज खत्म हो जाएगा। नए महीने की शुरुआत के साथ कई अहम नियम बदलेंगे। इसका असर सीधा आप पर होगा। नए महीने की शुरुआत से जो बड़े बदलाव होंगे। तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम, पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर की जरुरत शामिल है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कल से कौन-कौन से नियम बदल रहें और आप पर उसका कैसे असर पड़ेगा। 

10 साल पुरानी गाड़ियों में नहीं भरेगा पेट्रोल-डीजल
दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। 1 जुलाई से 15 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल-सीएनजी और 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीज़ल गाड़ियों में तेल नहीं भरेगा जाएगा। इसके लिए सरकार पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम लगाए जाएंगे। जिनसे पुरानी गाड़ियों की पहचान हो पाएगी।

नए पैन कार्ड के लिए यह चीज जरुरी 
1 जुलाई 2025 से नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड जरुरी हो जाएगा। इससे पहले पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए कोई भी वैध पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र की जरुरत होती थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार, 1 जुलाई 2025 से आधार सत्यापन करने अनिवार्य हो जाएगा। 

जीएसटी दाखिल करवाने के नियम 

वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ने 7 जून को घोषणा की कि मासिक जीएसटी भुगतान फॉर्म जीएसटीआर-3 बी जुलाई 2025 से संपादन योग्य नहीं रहेगा। इसके अलावा करदाताओं को देय तिथि से तीन साल की अवधि समाप्त होने के बाद अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

तत्काल टिकट बुकिंग के भी बदले नियम 
1 जुलाई 2025 से आईआरसीटी के वेबसाइट या इसके मोबाइल ऐप के जरिए तत्काल ट्रेन टिकट के लिए आधार सत्यपान करना जरुरी हो जाएगा। 15 जुलाई से तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए वन-टाइम पासवर्ड जरुरी होगा इसका अर्थ है कि टिकट बुक करते समय ग्राहकों को उनके डिवाइस पर एक कोड भी मिलेगा। कम्प्यूटरीकृत पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम काउंटर पर बुक किए गए तत्काल टिकटों के लिए भी ओटीपी प्रमाणीकरण की जरुरत पड़ेगी। 

एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड शुल्क 
एचडीएफसी बैंक ने अपने रिवॉर्ड प्रोग्राम में नए क्रेडिट कार्ड शुल्क और अपडेट की घोषणा की है। यह 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। इन बदलावों में 10,000 रुपये से ज्यादा के मासिक खर्च 50,000 रुपये से ज्यादा के उपयोगिता बिल भुगतान 10,000 रुपये से ज्यादा के ऑनलाइन गेमिंग लेनदेन, किराए के भुगतान, 15,000 के ईंधन भुगतान और थर्ड-पार्टी ऐप के जरिए से किए गए शिक्षा संबंधी भुगतान पर 1% शुल्क शामिल है।