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देशभर के पेट्रोल पंप संचालकों और रसोई गैस (LPG) एजेंसी मालिकों ने अपने कमीशन में बढ़ोतरी की मांग उठाई है। उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों के संचालन से जुड़े खर्चों में लगातार इजाफा हुआ है, लेकिन इसके मुकाबले मिलने वाले कमीशन में पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं की गई। इस संबंध में डीलर्स ने पेट्रोलियम मंत्रालय के सामने अपनी मांग रखी है।
पेट्रोल-डीजल पर 30 से 40 प्रतिशत कमीशन बढ़ाने की मांग
सूत्रों के अनुसार, पेट्रोल और डीजल डीलर्स अपने मौजूदा कमीशन में 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी चाहते हैं। उनका तर्क है कि पेट्रोल पंप चलाने के लिए कर्मचारियों की सैलरी, बिजली, बैंकिंग चार्ज, मशीनों की देखरेख और अन्य प्रशासनिक खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। डीलर्स का कहना है कि मौजूदा मार्जिन में इन सभी खर्चों को पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कम बिक्री वाले पेट्रोल पंपों के संचालकों को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है।
LPG सिलेंडर पर 75 रुपए कमीशन बढ़ाने की मांग
दूसरी तरफ, रसोई गैस एजेंसी संचालकों ने भी अपने कमीशन में बड़ी बढ़ोतरी की मांग की है। LPG डीलर्स चाहते हैं कि उन्हें हर सिलेंडर पर मिलने वाले मौजूदा 75 रुपए के कमीशन में कम से कम 122 रुपए की बढ़ोतरी दी जाए। गैस एजेंसी मालिकों का कहना है कि गोदामों का रखरखाव, कर्मचारियों का वेतन, परिवहन और दूसरे संचालन खर्च बढ़ने के कारण मौजूदा कमीशन में एजेंसी चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में कमीशन बढ़ाना जरूरी हो गया है।
2024 में आखिरी बार बदला गया था पेट्रोल-डीजल डीलर्स का कमीशन
पेट्रोल और डीजल डीलर्स के कमीशन में आखिरी बार वर्ष 2024 में संशोधन किया गया था। अब डीलर्स का कहना है कि करीब दो साल बीतने के बाद महंगाई और बढ़ती परिचालन लागत को देखते हुए कमीशन की दोबारा समीक्षा की जानी चाहिए। उनका मानना है कि अगर समय रहते कमीशन में बढ़ोतरी नहीं की गई तो छोटे और ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल पंप संचालित करना और चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
सरकारी तेल कंपनियों के पास 18 से ज्यादा प्रस्ताव लंबित
रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश की तीन प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) के पास डीलर्स के कमीशन में बढ़ोतरी से जुड़े 18 से अधिक प्रस्ताव पहले से लंबित हैं। अब पेट्रोल पंप और LPG एजेंसी संचालकों की नजर सरकार और तेल कंपनियों के फैसले पर है। यदि उनकी मांगों को मंजूरी मिलती है तो देशभर के पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी संचालकों को राहत मिल सकती है।


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