जालंधर शहर के हरनामदासपुरा स्थित शिवपुरी श्मशान घाट के विकास कार्यों को लेकर स्थानीय स्तर पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। राज्यसभा सांसद डॉ. अशोक मित्तल द्वारा यहां के सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं के लिए 50 लाख रुपये की ग्रांट देने की घोषणा के बाद आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एक ओर जहां स्थानीय पार्षद ने योजना में अनदेखी और पार्किंग की समस्या को लेकर सवाल उठाए हैं, वहीं श्मशान घाट कमेटी के प्रधान ने किसी भी तरह की अनियमितता से इनकार करते हुए इस्तीफे की खुली चुनौती दे दी है।

सांसद डॉ. अशोक मित्तल ने एमपी लैंड फंड से दिए हैं 50 लाख रुपये
इस पूरे मामले की शुरुआत राज्यसभा सांसद डॉ. अशोक मित्तल की घोषणा के बाद हुई, जिसमें उन्होंने अपने एमपी लैंड फंड से शिवपुरी के विकास कार्यों के लिए 50 लाख रुपये देने का ऐलान किया है। डॉ. मित्तल का कहना है कि सड़कों और धार्मिक स्थलों की तरह ही श्मशान घाटों में भी उचित बुनियादी सुविधाएं होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार के समय शोकाकुल परिवार पहले ही गहरे दुख में होता है, ऐसे में वहां बैठने की उचित व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, शौचालय और धूप-बारिश से बचाव के लिए शेड होना जरूरी है। नितिन कोहली ने सांसद की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे दुख की घड़ी में आने वाले परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

पार्षद ने अनदेखी और पार्किंग संकट पर उठाए सवाल
दूसरी तरफ, स्थानीय पार्षद गुरबिंदर बंटी ने इस विकास योजना की प्रक्रिया और स्वरूप पर गंभीर आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि श्मशान घाट परिसर में 'रस्म पगड़ी' के लिए अलग हॉल बनाने की योजना के बारे में न तो उन्हें विश्वास में लिया गया और न ही इलाके के लोगों से कोई राय ली गई। बंटी ने चिंता जताई कि इस क्षेत्र में पहले से ही पार्किंग की गंभीर समस्या है। यदि एक ही समय पर अंतिम संस्कार और रस्म पगड़ी के कार्यक्रम होंगे, तो वाहनों की भारी भीड़ से इलाके में जाम लग जाएगा और स्थानीय निवासियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने श्मशान घाट के पिछले हिस्से में स्थित हनुमान जी की मूर्ति के आसपास और उसके पीछे बने शौचालयों की व्यवस्था सुधारने की भी मांग की है।

कमेटी प्रधान जिमी कालिया का पलटवार, दी इस्तीफे की चुनौती
पार्षद द्वारा उठाए गए सवालों पर शिवपुरी कमेटी के प्रधान जिमी कालिया ने कड़ा रुख अपनाते हुए पलटवार किया है। उन्होंने कमेटी के कामकाज और वित्तीय लेन-देन में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या गड़बड़ी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रधान ने साफ शब्दों में चुनौती दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति कमेटी के कार्यों में भ्रष्टाचार साबित कर दे, तो वे तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देंगे।