ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਲੰਧਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੁਕੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਕਰੀਬਨ 11 00 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀ ਰਾਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਥੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਮੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਕੇ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਕਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲ਼ਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੱਲ੍ਹ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤਜਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ , ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਗ, ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ , ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਰਐਸ ਭੋਗਲ ਆਦਿ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮਪਲੈਕਸ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜਿਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੰਗਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਟ ਕਲਾਂ ਆਏ ਸਨ,  ਪਰ ਉਹ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲੋਂ ਲਕੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਵੇਨਿਉ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜਿਲ੍ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇਗ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਪਣ ਪਏਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਜਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਸੀ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭੰਵਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਾਬੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗਣਾ ਤੈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਗਲ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਜਮੀਨ ਛੱਡ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ, ਦੇਖੋ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਰੰਗ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।