ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਪ੍ਰੋ. ਅਨੁਰਾਧਾ ਬੰਗਾ 

ਜਲੰਧਰ: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਅਨੁਰਾਧਾ ਬੰਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਲੰਧਰ ਅਰਬਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
The Tribune ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 1,634 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਰਮ ਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ, ਟੌਫੀਆਂ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ Take-Home Ration ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। 
ਪ੍ਰੋ. ਬੰਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਓ ਮੋਟੂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। 
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
“ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕੋਈ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।”