फ्री बिजली पर केंद्र ने राज्य सरकारों को दिए नए दिशा-निर्देश, पंजाब पर पड़ेगा बोझ

खबरिस्तान नेटवर्क, चंडीगढ़ : मुफ्त बिजली के मामले में केंद्र सरकार की ओर से नया आदेश जारी किया गया है। जिससे राज्य सरकारों पर भारी बोझ पड़ सकता है। पंजाब की बात करें तो इस नए आदेश पर आप सरकार को 5 से 6 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ सकता है। क्योंकि राज्य सरकार को एडवांस के तौर पर यह राशि देनी पड़ेगी।

केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए यह आदेश

केंद्र सरकार के नए आदेशों के तहत राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे मुफ्त बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी की रकम कंपनियों के पास पहले ही जमा करा दें। कंपनियों से भी कहा गया है कि अगर सरकारें ऐसा नहीं करतीं तो उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए बिल जारी कर दिया जाएगा।

PSPCL पर पड़ेगा असर

केंद्र सरकार के इस नए आदेश का असर पंजाब स्टेट पावरकॉम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) पर भी पड़ेगा। राज्य नियामक आयोग (state regulatory commission) ने 13 सितंबर 2007 को राज्य सरकारों को सब्सिडी भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन तब से किसी भी सरकार ने इन आदेशों को लागू नहीं किया है। परिणामस्वरूप, सब्सिडी की राशि बड़े पैमाने पर जमा होती रहती है। 

अभी तक इतना सब्सिडी बिल चुकाया है

PSPCL विभिन्न शाखाओं को लगभग 20 हजार करोड़ रुपये की साल में मुफ्त बिजली देता है। इसमें कृषि क्षेत्र का करीब 10 हजार करोड़, 300 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली और बाकी उद्योगों, पिछड़े वर्ग आदि को दी जाने वाली बिजली करीब 6 हजार करोड़ शामिल है। इस तरह राज्य का कुल बिजली सब्सिडी बिल 20,24376 करोड़ रुपये बनता है। 31 जुलाई तक सरकार ने 6,762 करोड़ रुपये का बिजली सब्सिडी बिल चुकाया है।

सरकार को अभी भी चुकाने है 1700 करोड़

आपको बता दें कि 1,804 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त और 9,020 करोड़ रुपये की बकाया सब्सिडी राशि का भुगतान किया जाना बाकी है। इस तरह 31 जुलाई तक PSPCL का सरकार की तरफ करीब 1700 करोड़ बकाया है। अगर सरकार हर तिमाही पर सब्सिडी एडवांस देती है तो सरकार और PSPCL को 5 से 6 हजार करोड़ एडवांस देना होंगे।