पंजाब सरकार ने लैंड पुलिंग पॉलिसी को लेकर कैबिनेट मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद सरकार ने तय किया वह लैंड पुलिंग में जमीन के बदले किसानों को एक प्लॉट का कब्जा और एक लाख रुपए सालाना देगी। अगर इसमें देरी होती है तो हर साल इसमें 10 फीसदी का इजाफा किया जाएगा। जब तक एरिया विकसित नहीं हो जाता किसान उस पर खेती कर सकते हैं।

किसानों से जबरदस्ती जमीन नहीं ले रहे
सीएम मान ने कहा कि लैंड पुलिंग को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही है। किसी तरह की कोई रजिस्ट्री नहीं रोकी गई है। हम किसानों से जबरदस्ती जमीन नहीं ले रहे हैं। हमारी यही कोशिश है कि जमीन का पैसा असली मालिको को ही मिले। किसान को मिलने वाले किराये में 5 गुना बढ़ोतरी की गई है। 

सहमति बनने पर 50 हजार का चैक दिया जाएगा
उन्होंने आगे कहा कि योजना में शामिल होने की सहमति पर भी 50 हजार रुपए का चैक दिया जाएगा। जिन किसानों की जमीन एक एकड़ से एक्वायर होनी है, उसके लिए भी हमने प्लान बनाया है। उसके लिए उन्हें प्लॉट दिए जाएंगे।अगर कोई व्यक्ति कमर्शियल प्लॉट नहीं लेता है तो उसका रेजिडेंशियल एरिया बढ़ा दिया जाएगा।

इस स्कीम में किसानों को जमीन के बदले जमीन ही दी जानी है। चंडीगढ़ में राज्य के कई पंचों और सरपंचों से मुलाकात की गई है। साथ ही, स्कीम को लेकर फीडबैक लिया गया है। इसके बाद स्कीम में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। इस मामले को लेकर विरोधी पार्टियां सरकार पर हमलावर रही हैं।