पंजाब में बस से सफर करने वाले यात्रियों को आने वाले दिनों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब सरकार का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, और ठीक इसी दिन से राज्य में परिवहन व्यवस्था चरमराने के आसार हैं। पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी (PRTC) के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि वे सरकार के खिलाफ बड़ा संघर्ष शुरू करने जा रहे हैं।

वादाखिलाफी का आरोप और गेट रैली का ऐलान

यूनियन के अध्यक्ष रेशम सिंह गिल और अन्य कर्मचारी नेताओं ने पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए वादाखिलाफी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार लगातार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। नेताओं ने ऐलान किया है कि यदि उनकी मांगें तुरंत पूरी नहीं की गईं, तो वे 3 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक तीन दिवसीय पूर्ण हड़ताल पर चले जाएंगे। इस बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते हुए 27 जुलाई को राज्य के सभी जिला डिपुओं पर कर्मचारियों द्वारा विशाल गेट रैली भी निकाली जाएगी।

1100 रूटों पर थमेगा 2267 बसों का चक्का

इस हड़ताल का सीधा और व्यापक असर पंजाब की पूरी परिवहन व्यवस्था पर पड़ेगा। हड़ताल के कारण परिवहन विभाग की कुल 2,267 सरकारी बसें 1,100 से अधिक मुख्य राज्य और अंतरराज्यीय रूटों पर नहीं चलेंगी। आंकड़ों के मुताबिक, वर्तमान में पनबस करीब 4 लाख किलोमीटर और पीआरटीसी लगभग 3.5 लाख किलोमीटर का सफर रोजाना तय करती है। तीन दिन की इस हड़ताल के दौरान रोजाना 7.5 लाख किलोमीटर से अधिक की यह यात्रा पूरी तरह से ठप हो जाएगी, जिससे लाखों यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ेगी।

7500 से अधिक कर्मचारी होंगे शामिल

यह हड़ताल राज्य के परिवहन नेटवर्क को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है क्योंकि इसमें भारी संख्या में मुलाजिम शामिल होने जा रहे हैं। पंजाब रोडवेज और पनबस के 18 मुख्य डिपो तथा पीआरटीसी के 9 डिपो मिलाकर कुल 27 डिपुओं का कामकाज पूरी तरह ठप होने की आशंका है। इन डिपुओं में काम करने वाले 7,500 से अधिक कर्मचारी इस तीन दिवसीय हड़ताल का हिस्सा बनेंगे और सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे।