देशभर में पेपर लीक के मामलों पर सख्ती की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दे दी गई। अब इस विधेयक को 27 जुलाई को संसद में पेश किए जाने की संभावना है।

कैबिनेट ब्रीफिंग में बिल पर नहीं दिया गया जवाब
कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जब सरकार के फैसलों की जानकारी देने मीडिया के सामने आए तो उन्होंने पेपर लीक संशोधन बिल पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की। पत्रकारों द्वारा लगातार सवाल पूछे जाने पर उन्होंने हर बार केवल "नेक्स्ट" कहकर अगला सवाल लेने की बात कही। हालांकि, उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में एक रिपोर्टर से कहा, "आज कोई पेपर लीक नहीं हो रहा।"

पीएम मोदी ने पहले ही दिए थे संकेत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात छात्रों के नाम जारी अपने वीडियो संदेश में कहा था कि पेपर लीक से जुड़े संशोधन बिल पर शुक्रवार को कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया था कि मंजूरी मिलने के बाद सरकार इस विधेयक को संसद में पेश करेगी, ताकि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा सके।

संसद में जल्द हो सकती है चर्चा
अब कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस बिल पर संसद में चर्चा का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का उद्देश्य पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्त कानूनी प्रावधान लागू करना और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। इस प्रस्तावित कानून पर अब संसद में होने वाली चर्चा पर सभी की नजरें टिकी हैं।