पंजाब मंत्रिमंडल की आज हुई महत्वपूर्ण बैठक में राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़े कल्याणकारी कदम को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लिए गए इस फैसले के तहत प्रदेश की पात्र महिलाओं को अब हर महीने एक-एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मिल का पत्थर माना जा रहा है, जिससे लाखों महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी।

SC वर्ग की महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान

कैबिनेट बैठक में सामाजिक न्याय और समानता को प्राथमिकता देते हुए अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की महिलाओं के लिए विशेष वित्तीय सहायता का निर्णय लिया गया है। इस वर्ग से संबंधित महिलाओं को सामान्य श्रेणी की तुलना में अधिक लाभ देते हुए प्रतिमाह 1500 रुपये की राशि देने पर सहमति बनी है। सरकार का उद्देश्य समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को मुख्यधारा में शामिल करना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है।

अप्रैल महीने से शुरू होगी भुगतान प्रक्रिया

इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और लाभार्थियों को इस लाभ के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अप्रैल महीने से ही यह राशि सीधे पात्र महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी ताकि बिना किसी बिचौलिये के सहायता राशि सीधे लाभार्थियों तक पहुँच सके।

पंजीकरण और पात्रता की दिशा में कदम

सरकार जल्द ही इस योजना के लिए विस्तृत गाइडलाइंस और पंजीकरण की प्रक्रिया साझा करेगी ताकि पात्र महिलाएं समय पर अपना आवेदन जमा कर सकें। संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि डेटाबेस तैयार करने और सत्यापन की प्रक्रिया को तेज किया जाए। कैबिनेट के इस फैसले के बाद प्रदेश भर में खुशी की लहर है और इसे राज्य के बजट प्रबंधन की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।