अपर मुख्य सचिव खाद्य श्रीमती र

___सुरेन्द्र दुबे मध्य प्रदेश 9425179527_______________

       अपर मुख्य सचिव खाद्य श्रीमती रश्मि अरूण शमी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समर्थन मूल्य पर गेंहू उपार्जन की तैयारियों तथा खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की। श्रीमती शमी ने कहा कि रीवा संभाग में समर्थन मूल्य पर गेंहू का उपार्जन 7 अप्रैल से आरंभ होगा। कलेक्टर खरीदी केन्द्रों में उपार्जन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उपार्जन के लिए पंजीकृत किसानों द्वारा दर्ज रकबे का शत-प्रतिशत सत्यापन कराएं। उपार्जन के लिए पहली बार पंजीयन कराने वाले किसानों तथा सिकमी बटाईदार किसानों के पंजीयन का विशेष तौर पर सत्यापन कराएं। गेंहू उपार्जन के लिए अपर कलेक्टर को नोडल अधिकारी बना दें। उपार्जन के समय गेंहू की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। उपार्जित गेंहू के खरीदी केन्द्र से समय पर उठाव, सुरक्षित भण्डारण तथा किसान को तीन दिन में भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करें। किसानों के आधार सीड बैंक खाते में ही राशि का भुगतान किया जाएगा। सभी कमिश्नर उपार्जन की हर सप्ताह समीक्षा कर उपार्जन की समुचित निगरानी करें।

       अपर मुख्य सचिव ने कहा कि खरीदी केन्द्र में 16 तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उपार्जन के लिए पर्याप्त संख्या में बारदाने उपलब्ध कराए जा रहे हैं। फसल की वर्तमान स्थिति के अनुसार उपार्जित गेंहू की मात्रा का आकलन करें। रीवा और सतना जिलों में भण्डारण के लिए उचित व्यवस्था कराएं। गोदामों में भण्डारित धान की तेजी से मिलिंग कराकर गेंहू के लिए पर्याप्त स्थान सुनिश्चित करा लें। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि उचित मूल्य दुकानों से वितरण के लिए तीन माह का खाद्यान्न एक साथ आवंटित किया जा रहा है। मार्च और अप्रैल के खाद्यान्न का वितरण 15 अप्रैल तक तथा मई और जून के खाद्यान्न का वितरण 31 मई तक कराएं। कलेक्टर्स उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण की नियमित निगरानी करें। आवंटित खाद्यान्न का माह की 20 तारीख तक शत-प्रतिशत वितरण कराएं। खाड़ी देशों में अशांति की स्थिति के कारण अभी पेट्रोलियम तथा एलपीजी गैस की आपूर्ति में प्रदेश में किसी तरह की बाधा नहीं है। इनके पर्याप्त भण्डार उपलब्ध हैं। आमजनता को इस बात के लिए आश्वस्त करें कि पेट्रोलियम पदार्थों की किसी भी तरह की कमी नहीं है।

       बैठक में आयुक्त खाद्य कर्मवीर शर्मा ने गेंहू उपार्जन की प्रक्रिया तथा प्रमुख निर्देशों की जानकारी दी। आयुक्त खाद्य ने कहा कि कलेक्टर्स शेष बचे खरीदी केन्द्रों के प्रस्ताव तत्काल भेजें। खरीदी केन्द्र गोदाम स्तर पर बनाने का प्रयास करें जिससे परिवहन की आवश्यकता न रहे। धान मिलर्स के साथ बैठक करके धान की मिलिंग में तेजी लाएं जिससे गेंहू भण्डारण के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके। उपार्जित गेंहू तथा उचित मूल्य दुकानों के लिए आवंटित खाद्यान्न के परिवहन की समुचित व्यवस्था करें। रीवा और सतना जिले में सीमावर्ती क्षेत्रों में बैरियर लगाकर गेंहू के अवैध परिवहन पर कठोरता से रोक लगाएं। संचालक वेयरहाउस अनुराग वर्मा तथा क्षेत्रीय संचालक एफसीआई श्रीमती सूफिया फारूकी ने गेंहू के भण्डारण के संबंध में जानकारी दी। बैठक में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से शामिल कमिश्नर बीएस जामोद ने कहा कि शासन के निर्देशों के अनुसार पंजीकृत किसानों के रकबे का 15 दिवस में शत-प्रतिशत सत्यापन करा लिया जाएगा। खरीदी केन्द्रों को गोदाम स्तर पर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। धान की मिलिंग में तेजी लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संभाग में गेंहू उपार्जन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल तथा संभाग सभी जिलों के कलेक्टर एवं उपार्जन से जुड़े अधिकारी अपने-अपने जिलों से शामिल हुए।