ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 40% ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ

ਜਲੰਧਰ, 28 ਦਸੰਬਰ:(ਸੋਨੂੰ) : ਆਦਮਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫ਼ੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ)” ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਲੋਕਹਿੱਤਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ “ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ” ਦੱਸਿਆ।
ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਸਰੋਤਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਕੜਾ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੰਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਨਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਇੰਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਅਰਬਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਆਤਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਬਲੂ, ਦੋਆਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਤਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਜੀਵ ਭਗਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।