ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ  ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼, 2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਅਤਿ-ਵਿਰੋਧੀ, ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।  195 ਮਿਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਇਮਾਰਤ ਕੋਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਅਨੁਪਾਤ, ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਟਿਲਟ-ਪਲੱਸ-ਚਾਰ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਢਾਂਚਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ, ਅੱਗ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਇਮਾਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਣਉਚਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1995, ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ, 1911, ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976, PAPRA 1995 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2004 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 21, 48-A, 51-A(g) ਅਤੇ ਭਾਗ IX-A ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ  ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ, ਮਾੜੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅੱਗ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ।