संत बलबीर सिंह सीचेवाल केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष से मिले कहा-आरडीएफ का पैसा जारी कराएं

जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लाला करने आए थे हर्ष मल्होत्रा

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जालंधर (राजन) : शाहकोट मलसिया राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने शनिवार को पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने आए केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मलहोत्रा (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) से आग्रह किया कि राज्य के ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) को तुरंत जारी किया जाए। सुल्तानपुर लोगी स्थित निर्मल कुटिया में केंद्रीय मंत्री के साथ बातचीत के दौरान संत सीचेवाल ने कहा कि भयंकर बाढ़ ने पंजाब के आधे हिस्से को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। राज्य की नदियों में आई बाढ़ ने बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचाया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संपर्क सड़कों, स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और कम्युनिटी ताल जैसी सुविधाओं को भारी क्षति हुई है।

संत सीचेवाल ने केंद्रीय राज्य मंत्री से यह मांग की कि प्राकृतिक आपदा राहत फंड के साथ-साथ पंजाब के ग्रामीण विकास फंड को भी तुरंत जारी किया जाए, ताकि गांवों की टूटी सड़कों और स्कूलों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि पंजाब की कृषि, जो राज्य की रीढ़ मानी जाती है, को इस बाढ़ से सबसे अधिक कृषि,नुकसान हुआ है। किसानों की फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं, जिससे खेत मजदूरों को भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। लगातार हुई भारी बारिश के कारण गरीब वर्ग के कई घर या तो पूरी तरह तह नुकस चुके हैं या फिर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे सभी प्रभावित लोगों को पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए। संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मनरेगा मजदूरों को कम से कम 250 दिन का रोजगार दिया जाए।

लोहियां फ्लाईओवर का कार्य जल्द हो शुरू

संत सीचेवाल ने केंद्रीय राज्य मंत्री हर्य मल्होत्रा को लोहिया स्थित पलाईओवर के रुके हुए निमर्माण कार्य को दोबारा शुरू करवाने के लिए एक मांग पत्र सौपा। उल्लेखनीय है कि रेलवे क्रासिंग पर बनने वाला यह पलाईओवर पिछले सीचेवाल नी महीनों से ठप पड़ा है। संत ने इस पुल के कुछ हिस्सों को बढ़ाने की सिफारिश की थी, जिसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने परियोजना की बढ़ी लागत को पुनः स्वीकृति के लिए भेजा हुआ है। मांग पत्र पर सहमति जताते हुए केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस पुल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि स्थानीय दुकानदारी और आम जनता के व्यापार व आवागमन पर इसका असर न पड़े।