ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ


ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 

ਜਲੰਧਰ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ,ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ,ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਉੱਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ।ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ।ਉੱਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਖੇਤਰਫਲ ਘੱਟਣਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੀ।

4

Share News

Login first to enter comments.

Related News

Number of Visitors - 85995