ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ sacrilege ਬਿਲ – ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ 'ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2025' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ:

• ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ = life imprisonment ਜਾਂ death penalty।

• ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇਜ਼ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ।

• ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਅਸਮਰਥ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ sacrilege ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਭਾਲਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

???? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੱਕ

ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਇੱਕ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਰ, ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਰੱਖਿਆ।

⚖️ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ sacrilege ਬਿਲ ਆਉਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ:

???? ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ: ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੱਗੇ?

✅ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਤ:

• ਧਾਰਾ 25: ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ — sacrilege ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ।

• 295A IPC: ਜਿਹੜਾ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ।

• Article 21: ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ।

❌ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਤ:

• ਧਾਰਾ 19(1)(a): ਅਭਿਵਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾ।

• ਧਾਰਾ 14: ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੱਕ — sacrilege laws selective ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• Proportionality Principle: ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਣੁਪਾਤੀਕ — Shreya Singhal (2015) ਅਤੇ Puttaswamy (2017) ਦੇ ਨਿਣਾਇਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ।

• Judicial Challenge: ਪਹਿਲੇ sacrilege ਬਿਲ 2018 'ਚ ਰੱਦ ਹੋਏ — ਨਵਾਂ ਵੀ Supreme Court ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

???? ਅੰਤਿਮ ਸੋਚ – ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਬਾਅ?

ਜਦੋਂ sacrilege ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿਲ, ਜੇਕਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗਲਾਘੋਟਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

???? ਸੁਝਾਅ:

• ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ sacrilege ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕਲਪਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

• ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

• ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਭਿਵਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ — ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।