केंद्र सरकार आम लोगों महंगाई से बड़ी राहत देने जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टूथपेस्ट, बर्तन, कपड़े जूते जैसे रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें सस्ती हो सकती हैं। क्योंकि सरकरा 12 फीसदी GST स्लैब में आने वाली चीजों को 5 फीसदी की स्लैब में ला सकती है। जिससे मिडिल क्लास लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

सरकार पर पड़ेगा बोझ 
अगर सरकार यह फैसला ले लेती है तो आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। तो वहीं सरकार पर इसका काफी ज्यादा बोझ बड़ेगा। रिपोर्ट की मानें तो सरकार पर करीब 4 से 5 हजार करोड़ रुपए का बोढ पड़ेगा। सरकार का मानना है कि कम कीमतों से बिक्री बढ़ेगी, जिससे टैक्स-बेस बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म GST कलेक्शन में ग्रोथ होगी। 
 
केंद्र तैयार पर राज्य नहीं
इस मामले पर जहां केंद्र सरकार तैयार है तो वहीं कुछ राज्य इस पर सहमति जता रहे हैं। क्योंकि GST की दरों के बदलाव के लिए GST काउंसिल की सिफारिश जरूरी होती है, जहां हर राज्य के पास वोट करने का अधिकार है। एमपी, पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल से इसके विरोध की खबरें आ रही हैं।

काउंसिल को बुलाने के लिए कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाता है। भारत में 12% GST स्लैब में आम तौर पर वे आइटम्स शामिल होते हैं, जो मिडिल-क्लास और लोअर-इनकम फैमिली के लिए आम यूज के होते हैं। हालांकि, वे आइटम्स जो आम यूज में नहीं आते हैं, उन पर 0% या 5% टैक्स लगाया जाता है।