ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ–ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਲੜਾਂਗੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ 

ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਨਹੀਂ, ਡਬਲ ਡਾਕੂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ – ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ

ਜਲੰਧਰ, 01 ਮਈ (ਸੋਨੂੰ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ, ਤਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ,  ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਈ ਐਸ ਬੱਗਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ 11.89 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5.5% ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 0.5 ਐਮਏਐਫ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 2.98 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 3.11 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 3.39 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੇ ਵੀ 3.73 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ 79 ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ 39 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ 25 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।