ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਹੈ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ 

ਅੱਜ ਮਿਤੀ 01ਅਗਸਤ (ਵਿਕਰਾਂਤ ਮਦਾਨ) : ਸੀਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 27 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੀਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਦੋ ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 22 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ 2024 ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਗੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।