Sun, 20 Sep 2026
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सी.ऐ.ऐ नागरिकता छिनने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला  : राकेश राठौर

प्रधानमंत्री मोदी का सी.ए.ए. लागू करना राष्ट्र हित में एक निर्णायक कदम

सी.ऐ.ऐ नागरिकता छिनने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला 

जालंधर, 12 मार्च ( विक्रांत मदान ): भाजपा पंजाब के महासचिव व जालंधर के पूर्व मेयर राकेश राठौर व भाजपा पंजाब प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं पूर्व संसदीय सचिव कृष्ण देव भंडारी ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा भारतीय नागरिकता कानून (सी.ए.ए.) की अधिसूचना जारी किए जाने को प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र हितैषी निर्णय बताते हुए गुरु हर सहाय में वहां के भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ लड्डू बाँटकर भारतीय नागरिकता कानून के लागू होने पर खुशी मनाई व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया राकेश राठौर ने कहा कि भाजपा स्वार्थ की राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रहित की भावना से कार्य करती है।
राकेश राठौर ने बताया कि विपक्ष ने 2019 में भी देश के लोगों के बीच ऐसी अफवाह उड़ाई थी कि यह कानून लोगों से नागरिकता छिनने वाला कानून राठौर ने कहा कि यह कानून लोगों को नागरिकता देने वाला कानून है जिससे उन 6 अल्पसंख्यक जाति के लोगों को अब भारत की नागरिकता लेने में आसानी होगी जो कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में किसी न किसी उत्पीड़न का शिकार होते आए हैं जिन्हें मानसिक व शारीरिक तौर पर बहुत से कष्ट उठाने पड़े हैं उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में जो जो कहा था, उसे पूरा किया है। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 संसद में पेश किया गया।दिसंबर, 2019 लोकसभा में और अगले दिन राज्यसभा में पास हुआ।
कृष्ण देव भंडारी ने बताया कि 12 दिसम्बर, 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले साल में यह कानून बना और आज 11 मार्च, 2024 को केंद्र सरकार ने सी.ए.ए. की अधिसूचना जारी कर भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प को पूरा करके दिखाया है।
उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा अहम कदम है। इससे अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। गृह मंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार किया है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी

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