देश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने पंजाब समेत पांच राज्यों में चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों की तैनाती और तबादलों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर शामिल हैं। आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश भेजे हैं।

गृह क्षेत्र में तैनात नहीं किए जाएंगे अधिकारी
निर्देशों के मुताबिक, चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को उनके गृह क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे अधिकारियों की तैनाती उन विधानसभा क्षेत्रों में भी नहीं की जाएगी, जहां वे पिछले विधानसभा चुनाव या उपचुनाव के दौरान तैनात रहे थे। आयोग का उद्देश्य चुनाव के दौरान किसी भी तरह के संभावित पक्षपात की आशंका को कम करना और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखना है।

2027 में खत्म होगा पांचों विधानसभाओं का कार्यकाल
पांचों राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, गोवा विधानसभा का कार्यकाल 14 मार्च 2027, मणिपुर का 13 मार्च 2027 और पंजाब का 16 मार्च 2027 को समाप्त होगा। उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2027 के अंत में, जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 को पूरा होगा। 

चुनावी तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल
आगामी चुनावों को देखते हुए पांचों राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में भाजपा सत्ता में है। मणिपुर में भी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है। विभिन्न राजनीतिक दल चुनावी रणनीति बनाने और अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं।