पंजाब सरकार को महंगाई भत्ते (DA) के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सरकार ने 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को IAS, IPS और न्यायिक अधिकारियों के बराबर DA देने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज कर दी।

अब सरकार को 30 जून तक कर्मचारियों और पेंशनरों को समान DA जारी करना होगा। हाईकोर्ट ने करीब एक महीने पहले ही इस संबंध में आदेश जारी किया था।

7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा फायदा
सरकारी आंकड़ों के अनुसार पंजाब में लगभग 3.5 लाख रेगुलर कर्मचारी और 4 लाख से अधिक पेंशनर्स हैं। हाईकोर्ट के फैसले से इन सभी को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। अब तक IAS, IPS और न्यायिक अधिकारियों को 58 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, जबकि अन्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को केवल 42 फीसदी DA मिल रहा था। इसी असमानता को लेकर लंबे समय से कर्मचारी संगठनों में नाराजगी बनी हुई थी।

लंबे समय से चल रही थी बराबरी की मांग
सरकारी कर्मचारियों का कहना था कि जब उच्च अधिकारियों को ज्यादा DA दिया जा सकता है, तो बाकी कर्मचारियों और पेंशनरों को इससे वंचित क्यों रखा जाए। इसी मुद्दे को लेकर कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन और कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। मुलाजिमों के वकील रशपिंदर सिंह के मुताबिक करीब 200 रिटायर्ड और कार्यरत कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

DA की किस्तों में देरी पर भी उठे सवाल
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि पंजाब सरकार पहले केंद्र सरकार की तर्ज पर साल में दो बार DA की किस्तें जारी करती थी। बताया गया कि 2019 तक यह प्रक्रिया नियमित रूप से चलती रही, लेकिन बाद के वर्षों में DA की किस्तों में देरी होने लगी। सरकार ने 2022 में एक किस्त जारी की, वह भी बैक डेट से। इसके बाद 2023 में एक और किस्त दी गई। आखिरी बार 24 अक्टूबर 2024 को 2023 की DA किस्त जारी की गई थी।

कर्मचारियों में खुशी का माहौल
हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों में खुशी का माहौल है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह फैसला लाखों परिवारों को आर्थिक राहत देगा। अब सभी की नजर पंजाब सरकार के अगले कदम और DA जारी करने की प्रक्रिया पर टिकी हुई है।