सरकारी स्कूलों पर हाई कोर्ट की टिप्पणी सरकार के लिए शर्मनाक : परगट सिंह

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जालंधर: आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं विधायक पद्मश्री परगट सिंह ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पंजाब सरकार को लगाई गई फटकार को सरकार की नाकामी का स्पष्ट प्रमाण बताया है।

उन्होंने कहा कि अदालत का यह कहना कि राज्य में बच्चों की शिक्षा सरकार की प्राथमिकता नहीं रही, सरकार की लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत है। आप सरकार को यह समझना होगा कि बच्चों का भविष्य इश्तिहारों से नहीं, शिक्षकों व क्लासरूम से बनता है। यदि यही दिल्ली का माडल है, तो पंजाब के बच्चों का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है। कई सरकारी स्कूलों में केवल एक शिक्षक है, कहीं टायलेट नहीं हैं, और कई स्कूलों में हेड टीचर तक नियुक्त नहीं हैं। शिक्षा विभाग में हजारों पद खाली हैं, लेकिन भर्तियां रोक दी गई हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि शिक्षा विभाग में रिक्त सभी पदों को छह महीनों में भरा जाए और प्रत्येक स्कूल में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।