ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈਟਵਰਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ? ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੀਬ 10 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਰੋਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
