ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਫਿਲੌਰ/ਜਲੰਧਰ 8 ਮਈ (ਸੋਨੂੰ) : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਭੌਂਸਲੇ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਭੌਂਸਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਹੀ  ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਭੌਂਸਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।